📘 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) – विस्तृत जानकारी
🔰 योजना का परिचय
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घोषणा: 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई।
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लॉन्चिंग (Implementation): 24 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट के बाद।
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प्रकृति: यह एक Central Sector Scheme है – यानी 100% फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है।
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लक्ष्य समूह: स्मॉल और मार्जिनल लैंडहोल्डिंग फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है।
🎯 उद्देश्य (Objectives)
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छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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किसानों की आय बढ़ाना और गरीबी में कमी लाना।
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एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए आवश्यक लागत को पूरा करना।
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ग्रामीण आय को दोगुना करने की दिशा में योगदान।
💵 लाभ (Benefits)
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वार्षिक ₹6000/- की सहायता।
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तीन ₹2000/- की किस्तें, हर चार महीने में सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से।
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राशि का फ्लेक्सिबल उपयोग – किसान इसका उपयोग किसी भी जरूरत में कर सकते हैं।
📱 तकनीकी पहलू
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PM-Kisan App: 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया ताकि किसान:
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अपना स्टेटस देख सकें,
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आधार लिंक की स्थिति जांच सकें,
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भुगतान विवरण देख सकें।
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यह एप्लिकेशन NIC और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
📌 पात्रता (Eligibility)
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जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है।
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किसान परिवार जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं – संयुक्त रूप से 2 हेक्टेयर भूमि हो तो पात्र हैं।
🚫 अपात्र श्रेणियां (Who are Not Eligible)
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इंस्टिट्यूशनल लैंडहोल्डर्स।
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कांस्टीट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स (पूर्व या वर्तमान MPs, MLAs, मेयर आदि)।
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केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, विशेषकर क्लास I और क्लास II।
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10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी।
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प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट।
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इनकम टैक्स देने वाले।
🏛️ क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
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योजना के तहत किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की होती है।
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केंद्र सरकार फंड देती है, पर किसान परिवारों की पहचान राज्य सरकारें करती हैं।
⚠️ प्रमुख समस्याएं (Issues)
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भूमिहीन किसान इसमें शामिल नहीं हैं – जो सबसे वंचित वर्ग है।
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ग्रेसवेंस रिड्रेसल सिस्टम की कमी – शिकायत निवारण की प्रणाली ठीक से नहीं बनी।
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राज्यवार भिन्नता – कुछ राज्यों में किसानों की कैटेगरी ही नहीं बन पाई जैसे कर्नाटक, मिज़ोरम, नागालैंड आदि।
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कम सहायता राशि – किसान समुदाय की मांग है कि ₹6000 बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए।
📋 योजना की विशेष बातें (Quick Facts)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| स्कीम का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
| प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र (100% केंद्र सरकार फंडिंग) |
| लॉन्च डेट | 24 फरवरी 2019 |
| लाभ | ₹6000 प्रति वर्ष |
| भुगतान | ₹2000 की तीन किस्तों में |
| लक्ष्य समूह | छोटे और सीमांत किसान (≤ 2 हेक्टेयर ज़मीन) |
| संचालन विभाग | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |